New Delhi. केंद्र सरकार ने उन किसानों के लिए एक नए पोर्टल की शुरुआत की है जो दलहन को बेचकर कमाई करना चाहते हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को इस पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल के जरिये किसान खुद को रजिस्टर्ड कराने के साथ न्यूनतम समर्थनम मूल्य (एमएसपी) अथवा बाजार मूल्य पर नेफेड और एनसीसीएफ को अपने उत्पाद बेच सकते हैं।
अभी पोर्टल पर तुअर दाल की बिक्री की जा सकती है। वहीं, भविष्य में उड़द और मसूर दाल के किसानों के साथ-साथ मक्का किसानों के लिए भी इसी तरह की सुविधा शुरू की जाएगी। अमित शाह ने ट्रायल के तहत पोर्टल के माध्यम से तुअर की बिक्री के भुगतान के लिए 25 किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के जरिये करीब 68 लाख रुपये भेजे।
बता दें कि सहकारी राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड (नेफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) जैसी दो केन्द्रीय नोडल एजेंसियां दलहन का ‘बफर स्टॉक’ रखने के लिए सरकार की ओर से दलहनों की खरीद करती हैं’। जब दलहन की कीमतें एमएसपी से नीचे गिर जाती हैं तो ये एजेंसियां मूल्य समर्थन योजना के तहत भी दलहनों की खरीद करती हैं।
क्या कहा अमित शाह ने
पोर्टल लॉन्चिंग पर अमित शाह ने कहा कि बुवाई कार्य से पहले तुअर किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर नेफेड और एनसीसीएफ को अपनी उपज बेचने के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि रजिस्टर्ड तुअर दाल उपज करने वाले किसानों के पास नेफेड/एनसीसीएफ या खुले बाजार में बेचने का विकल्प होगा।
अगर तुअर दाल का खुले बाजार का मूल्य एमएसपी से अधिक होता है, तो उस स्थिति में एक विधि के जरिये औसत दर निकाली जाएगी। भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिये किया जायेगा। अमित शाह ने कहा कि अधिकतर किसान दालों की खेती नहीं कर रहे हैं क्योंकि कीमतें सुनिश्चित नहीं होतीं। पोर्टल के जरिये खरीद के साथ यह पहल कृषि क्षेत्र में एक बड़ा सुधार लाएगी और दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद करेगी।
