सक्ती। अब सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं । क्योंकि लॉ कमीशन एक ऐसी सिफारिश करने की तैयारी कर रहा है, जिसके लागू होने पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को जमानत मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। इस कानून के बाद ऐसे लोगों को सिर्फ इसी एक शर्त पर जमानत मिल सकती है कि उन्हें हुए नुकसान के बराबर रकम जमा करनी होगी। विधि आयोग, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम में संशोधन की सिफारिश करते हुए, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के कृत्यों में पकड़े गए लोगों के लिए जमानत के संबंध में कड़े प्रावधानों का सुझाव दे सकता है।
2015 से अटका है प्रस्ताव
ऐसा माना जाता है कि एक वक्ता जिसने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, यदि वह नुकसान में इतनी राशि का योगदान देता है, तो अन्य लोग भयभीत हो जाएंगे और ऐसे कृत्यों में भाग नहीं लेंगे।सरकार ने 2015 में कानून में संशोधन का प्रस्ताव दिया था। हालाँकि अभी तक इस संबंध में विधेयक नहीं लाया गया। उच्च न्यायालय के कुछ निर्देशों और निर्णयों के आधार पर विधि आयोग ने भी इस मुद्दे पर काम करना शुरू कर दिया था।
